काठमाडौँ बालुवाटारको ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण दाबी गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।विशेष अदालतले सफाइ दिएका र कम सजाय गरेका अभियुक्तहरूका हकमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। १३६ रोपनी सरकारी जग्गा घोटाला गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो।यस प्रकरणमा सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारी ६०, जग्गाधनी तथा मोही भनिएका व्यक्तिहरू ३२, कमिसनका रूपमा सरकारी जग्गा लिनेहरू १८ जना र जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई अख्तियारले अभियुक्त कायम गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ गते फैसला गर्दा गच्छदारसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरू सबै जनाले सफाइ पाएका थिए। केही कर्चारी र बिचौलिया मात्र दोषी ठहर भएका थिए।बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा गच्छदारसहित ३ पूर्वमन्त्रीलाई सफाइ
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले यो फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला चित्त नबुझी आज (फागुन २० गते) सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
गच्छदारसहित राजनीतिक नेताहरूलाई नीतिगत निर्णयको घुम्टो ओढाएर फौजदारी अपराधबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने अख्तियारको दाबी छ। यस्तै, गच्छदार मन्त्रिपरिषद्को सदस्य मात्र नभएर आफ्नो मन्त्रालयको प्रमुख निर्णयकर्ता र निर्देशनकर्तासमेत भएकाले भ्रष्टाचार गर्ने नियतले नै फाइल तयार गर्न लगाएर निर्णय गरेको पाइएको पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख छ।
जानाजान बालुवाटारको जग्गा घोटाला गर्नकै लागि गच्छदारले पहिला भइसकेको निर्णय संशोधन गरेको र अर्को मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पसेर निहित स्वार्थका लागि काम गरेको पनि अख्तियारको दाबी छ।
पर्याप्त तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले तिनको उचित मूल्यांकन नगरेको, स्वयं गच्छदारले पनि कतिपय अपराधजन्य तथ्य स्वीकार गरेको अवस्थामा पनि अदालतले प्रमाणको रूपमा नलिएको र कानुनको बलपूर्वक व्याख्या गरी उनलाई चोख्याउने उद्देश्यले काम गरेको पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख छ।
गच्छदारका हकमा विशेष अदालतको फैसला किन र कसरी त्रुटिपूर्ण छ त? अख्तियारले गरेका प्रमुख तर्कहरू यसप्रकार छन्-
विजयकुमार गच्छदार उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ज) र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) र सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम दफा ३ को उपदपा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ असुल उपर-जफत हुन मागदाबी लिइएको देखिन्छ।
यी प्रतिवादीका हकमा विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्ता रहेको, सोही सामूहिक निर्णयको अक्षुण्णताको संरक्षण यी प्रतिवादीलाई समेत जाने, यी प्रतिवादीको कुनै हदसम्म संलग्नता देखिए पनि बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार लिई सफाइ दिएको देखिन्छ।
फौजदारी कसुरमा संलग्न कुनै पनि कसुरदारका हकमा कुनै पद वा हैसियत वा निजको प्रभाव वा औकातलाई मापन गरी फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्तिको वा सफाइको आधार कदापि बन्न सक्तैन। व्यक्तिगत रुपमा फौजदारी कसुर गरेको अवस्थामा न त कुनै पनि व्यक्तिलाई नीतिगत निर्णयको घुम्टोमा बेरी सफाइ दिन सकियोस्। यसर्थ प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदारका हकमा निज विरुद्धको कसुरमा संलग्नताका तथ्यगत आधार र मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणलाई विशेष अदालतले दिग्भ्रमित पार्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने हैसियतको व्यक्ति भनी गलत व्याख्या विश्लेषण गरी फैसला गरेको प्रथम दृष्टिमै देखिन्छ।
विशेष अदालतले फैसलामा यी प्रतिवादीलाई नीतिगत निर्णय गर्ने सदस्यको हैसियत देखाई सफाइ दिएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ फैसलामा यी प्रतिवादीको जुन निर्णयमा संलग्नता थियो, त्यो निर्णय गर्दा निजको बदनियत देखिएन भनी सफाइ दिने दोस्रो आधार उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक निर्णय र विभागीय मन्त्रीले गरेको व्यक्तिगत निर्णयलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने प्रस्तुत मुद्दाका कसुर तथ्यहरूलाई त्यसरी नहेरी यी प्रतिवादी विरुद्धका कसुर पुष्टि हुने सबुद प्रमाणलाई गोलमटोल तवरले नीतिगत निर्णय भनी व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ।
अनुसन्धानले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूमध्ये संस्थागत रूपमा को कसको फौजदारी कसुरमा संलग्नता छ भन्ने विषयमा कर्पोरेट क्रिमिनल भेल (संस्थागत फौजदारी घुम्टो) खोली प्रतिव्यक्ति कसुरमा संलग्नताका विषय तथ्य अलगअलग रुपमा स्थापित भएको अवस्थामा यी प्रतिवादीका हकमा पद वा हैसियतको आडमा वा मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको हैसियतमा व्यक्तिलाई सामूहिक दायित्वतर्फ बलपूर्वक व्याख्या विश्लेषण गरी धकेल्न र त्यसैको आडमा सफाइ दिन मिल्दैन।
यी प्रतिवादीको कसुरजन्य कार्य र भूमिकाबाट सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा पुर्याउन अन्तरमन्त्रालय र सम्बन्धित भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले तहतह टिप्पणी उठाई यी प्रतिवादीको निर्देशनबमोजिम यी प्रतिवादीसमक्ष निर्णयार्थ पेस भएकोमा यी प्रतिवादीले आफूले निर्णय गरी सोही निर्णयका आधारमा प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको तथ्यमा कुनै विवाद देखिदैन। विशेष अदालतले उक्त तथ्यलाई अन्यथा खण्डन गरेको अवस्था पनि छैन। अर्थात् यिनै प्रतिवादीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा पुग्न विभागीय मन्त्रीको उक्त निर्णय जिम्मेवार रहेको तथ्य फैसलामा स्वीकार गरिएको छ। तर सरकारी जग्गा जमिन तथा सम्पत्तिको हकभोग स्वामित्वका विषय र त्यस्तो हकभोग स्वामित्वको जग्गाको सट्टापट्टाको विवादको विषय यी विभागीय मन्त्रीको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको हो भन्ने कुरा निज प्रतिवादीलाई निर्णय गर्नु पहिले नै राम्रोसँग थाहा जानकारी छ।
यसरी तथ्य आफैमा प्रष्ट छ।
विषयको जानकारी भई जानीजानी गरेको विभागीय मन्त्रीको निर्णयसम्बन्धी काममा बदनियत देखिँदैन भन्ने विशेष अदालतको फैसला सरासर त्रुटिपूर्ण छ। यी प्रतिवादीले गरेको निर्णयका प्रकृति, निर्णयमा संलग्नताको उद्देश्य, निर्णयले सरकारी सम्पत्तिमा पुगेको हानि नोक्सानीको मात्रा, त्यसको दूरगामी गम्भीर असरका बारेमा फैसलाले उजागर गरे पनि सो संलग्नताका तरिका र त्यसको असरका विषयमा विभागीय मन्त्रीका हकमा पैसलामा प्रवेश नै गरेको देखिँदैन।
व्यक्तिगत तथा मन्त्रालयको विभागीय निर्णयबाट अपराधको प्रश्न सृजना भएमा सो हदसम्मको फौजदारी दायित्वमा मन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने-नपर्ने सम्बन्धमा बोलिएको छैन। मन्त्रीले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व आफूसमक्ष पेस हुन आएका प्रस्तावउपर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्छ पर्दैन भन्नेतर्फ बोलिएको छैन।
मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुनु नै भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुर उन्मुक्त्तिको कवच बनाउने आधार बन्ने बनाउने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला सरासर त्रुटिपूर्ण मात्र होइन, राष्ट्र र नागरिक सबैका लागि दुर्भाग्य सावित हुन्छ।
निर्णयको एकै सोपानमा रहेका निर्णयाधिकारीको समान भूमिका रहेकामा सो निर्णयउपर जवाफदेही हुनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा बोलिएको छैन।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(घ) को राष्ट्रसेवकको परिभाषा र सोही दफाको खण्ड (च) मा उल्लिखित सजाय हुने कसुर गरेको व्यक्तिको कसुरको मात्रा निर्धारण गर्ने आधारका रुपमा रहेका नियत, योग्यता, ओहोदा र हैसियतका विषय र दफा ८(१)(ज) र दफा १७ को कानुनी व्यवस्थाको अवलम्बन र विश्लेषण गरिएको छैन। सर्वोच्च अदालतबाट बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०५३ नि.नं. ६२०५) प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तका आधारमा कसुरजन्य कार्यबाट कसैले उन्मुक्ति नपाउनेमा उक्त नजिर सिद्धान्तको अवलम्बनमा त्रुटि रहेको छ।
यी प्रतिवादीले मिति २०६६।१२।१९ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा विभागीय मन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रालयको तर्फबाट निर्णय गरेको देखिन्छ। विशेष अदालत स्वयंबाट समेत कुनै न कुनै हदसम्म विभागीय मन्त्रीको संलग्नता देखिएको भनी फैसलामा उल्लेख छ।
गच्छदारले ललिता निवास क्याम्पभित्रको साविक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ को लगत भिड्ने सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरी सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई कानुन बमोजिमको सुनुवाइको मौका र उचित क्षतिपूर्तिसमेत दिई प्राप्त गरी सरकारी स्वामित्वमा नै रहिरहेको सरकारी जग्गा र साविकदेखि नै बाटो तथा राजकुलोको रूपमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई मोही कायम गरी सट्टा भर्ना दिने र सो जग्गामा उनाउ व्यक्तिहरूलाई मोही कायम गर्न गराउनको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रयोजनको लागि गैरकानुनी रूपमा तयार गरिएको प्रस्ताव विभागीय मन्त्रीको हैसियतले स्वीकृत गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ।
गच्छदारले अनुसन्धानको बखत अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा २०६५\०६६ सालमा तयार भएको गुरूयोजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँदा गरेको हस्ताक्षर मेरो हो, विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको गुरूयोजना लागू गर्नको लागि सचिवले तयार गरी पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानको लागि स्वीकृत दिएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको बयान गरेको देखिन्छ।
अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा प्रक्रियागत रूपमा टिप्पणी उठ्दै आएकोले सो टिप्पणी निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आवश्यक रहेको देखिई मन्त्रिपरिषद्ले पेस गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०६६।१२।१९ मा टिप्पणी सदर गरेको स्वीकार गरेको स्पष्ट छ। साथै मिति २०६७।०३।२ को त्रुटि संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने भनी टिप्पणी सदर गरेको भनी बयान गरे पनि सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने भन्ने निर्णय नीतिगत निर्णयको आडमा सरकारी जग्गा वितरण गर्ने सुनियोजित उद्देश्यले एकपटक भइसकेको निर्णयलाई पुन: संशोधन गर्न दोस्रोपटक टिप्पणी सदर गरेको देखिँदा प्रतिवादीको बद्नियत पुष्टि हुन आउँछ।
यस्ता बद्नियतपूर्ण तथ्य पुष्टि हुने प्रतिवादी विरुद्धका सबुद प्रमाणलाई विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा गोलमटोल व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ।
जग्गाको नापी नक्सा तथा स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको रहेकोमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको, पेस हुनुपूर्व प्रशासकीय अधिकारीले मन्त्रीसमक्ष प्रस्तावको विषय प्रस्तुतीकरण गर्ने, प्रस्तावबाट सरकारलाई आर्थिक, सामाजिक, कानुनीजस्ता विषयमा के कस्ता असर प्रभाव हुने भन्ने समेतको विश्लेषण हुने, यी प्रतिवादी विभागीय मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषद्लाई सो प्रस्तावको विषय सम्प्रेषण गर्ने हैसियत र जिम्मेवारीमा रहेको र निर्णयको रुपमा विभागीय प्रस्तावउपर निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा भूमिका खेलेको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, आपसी मिलेमतोमा मन्त्रालयका सचिवले पेस गरेको प्रस्तावलाई सदर गर्ने निर्णयकर्ताका रुपमा यी प्रतिवादी रहेका छन्। सोही हैसियतमा गरेको कार्यले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस हुन गई सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सट्टाभर्ना, सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम नहुने प्रकृतिको जग्गा उनाउ व्यक्तिहरूको नाउमा मोही कायम हुन गएको देखिन्छ। उक्त आपराधिक कार्यउपर विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रालयको निर्णयवृक्ष(डिसिजन ट्री) को माथिल्लो श्रेणीमा रहेका पदाधिकारी यी प्रतिवादीलाई जिम्मेवार नबनाउने र अन्य प्रशासकीय अधिकारीलाई मात्र जिम्मेवार गराउने हो भने फौजदारी न्याय प्रशासनको सिलसिलामा राज्यको सामान्य कानुनको प्रयोगमा असमान प्रयोग हुन जान्छ। यसले जनमानसमा राज्य र राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारी प्रति वितृष्णा जाग्ने र समाज उथल पुथलको शिकार हुन पुग्ने कुरा फैसलामा हेक्का राखिएको छैन।
नियमित फौजदारी दायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राज्यका सबै नागरिकप्रति समान रुपमा लागू हुन्छन्। यी प्रतिवादीले प्रथमत: विभागीय मन्त्रीको रुपमा र दोस्रो मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको रुपमा दुई कानुनी व्यक्तित्व धारण गरेको अवस्था छ। दुई कानुनी व्यक्तित्वको फरकफरक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुन्छ। मन्त्रालयको सामूहिक निर्णयकर्तामध्ये प्रशासकीय अधिकारीको कार्यलाई अलग कसुर कायम गर्ने तर सोही निर्णयउपर मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने कार्य सामूहिक जवाफदेहिताको सिद्धान्त प्रतिकूल समेत देखिन्छ। तसर्थ विभागीय मन्त्रीलाई नीतिगत निर्णयको अक्षुण्णताको संरक्षण हुन सक्ने सिद्धान्त, कानुनी आधार र कारण देखिँदैन।
मन्त्री मन्त्रालयको काम गर्दा निर्णयकर्ताको रुपमा रहेको, ललिता निवासको जग्गा एकीकरणका नाममा सरकारी जग्गा वितरण गर्ने निहित स्वार्थ बोकेको हुँदा मन्त्रीको व्यक्तिगत विषयमा आबद्धता रहेको, उक्त निर्णयबाट भ्रष्टाचारजस्ता गैरकानुनी आपराधिक कार्य भएको देखिएको, उक्त प्रस्तावमा जानीजानी पेस गरेको र दोस्रोपटक संशोधनका लागि समेत निर्णय गरी पेस गरेको देखिएको र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि नीतिगत निर्णयको आवरण दिई उन्मुक्ति पाउने ध्येय र उदेश्य राखी बदनियत चिताई प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णयबाट समेत बदनियत थिएन भन्न सकिने अवस्था छैन।
काम, आचरण, व्यवहार, त्यसको कार्यान्वयन, असर र प्रभावलाई हेर्दा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको रुपमा कायम भई रहेको जग्गा व्यक्ति विशेषमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव र निर्णय आफैमा दूषित र कलुषित छ। नियतवश योग्यता, ओहोदा र हैसियतलाई दुरुपयोग गरी गरिएको अक्षम्य कसुरजन्य कार्यलाई क्षम्य करार गर्ने तथा कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त मन्त्रीलाई लागू हुँदैन भन्ने भाष्यको उजागर भएको छ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०५३ नि.नं. ६२०५) फैसला आदेशमा “हाम्रो जस्तो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलले कुनै खास नीति वा राजनीतिक कार्यक्रमसहित सत्ताका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा जनतासमक्ष जानुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको परिणामबाट सरकार बनाउने स्थितिमा पुगेपछि सो दलले सोही नीति वा कार्यक्रमलाई लागू गर्नुपर्ने नैतिक कर्तव्य हुन्छ। त्यस्तो नीति वा कार्यक्रमलाई लागू गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने सहज सामान्य प्रक्रिया भएको र त्यस्तो नीति गत निर्णयको औचित्य वा उपयुक्तता सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत सार्वभौम जनताद्वारा सिद्धान्तत: दललाई बहुमत दिनुबाट नै मान्यता दिएको मान्नुपर्ने स्वाभाविक देखिन्छ। तसर्थ, मन्त्रिपरिषद्को नीतिको औचित्य वा उपयुक्तता सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले आलोचना वा टीकाटिप्पणी गरी जनताको विश्वासबाट सत्तामा रहेको दललाई सरकारबाट हटाउनुसिवाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायद्वारा त्यसको जाँचबुझ गराउने विकल्प रहेको देखिँदैन। न त यस्तो राजनीतिक कार्यक्रम जनसमक्ष ल्याई चुनाव लड्दादेखि नै बदनियत थियो भनी चुनावी घोषणापत्र भन्दा पहिलेको कुरामा त्यस प्रकारको अनुमान गरी त्यस्तो अनुमानको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको जाँचबुझ हुन सक्ने सम्भावना नै रहन्छ। राजनीतिक प्रक्रियाबाट निरोपण हुनुपर्ने कुरा राजनीतिक प्रक्रियाबाटै हुनुपर्ने हुँदा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा सामूहिक रुपले गरिएको नीतिगत निर्णय हाम्रो प्रजातान्त्रिक संवैधानिक संरचनाको परिप्रेक्ष्यमा स्वतः आयोगले जाँचबुझ तहकिकात गर्ने विषयमा नपर्ने प्रकृतिको हुँदा विवादित कानुनमा उल्लेख भए वा नभएको जे भए पनि स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने हुँदा असंवैधानिक भन्न मिलेन। मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णयबाहेक त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा, अथवा सामूहिक रुपमा नगरिएको कुनै मन्त्रीले र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय र कुनै मन्त्रीले अपनाएको विभागीय नीति वा निर्णय सम्बन्धमा पक्षपात, लापरवाही, मोलाहिजा, स्वेच्छाचारिता, बेवास्ता, ढिलासुस्ती अक्षमता इत्यादि अख्तियार दुरुपयोगको विषयमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को सदस्यउपर कारबाही चलाउन दफा ४ को उपदफा (४) को व्यवस्थाले बाधा नदिने हुँदा अरु विवेचना गर्नु परेन।“
उक्त निर्णयाधार निम्नबमोजिम बुँदामा उल्लेख गरिएको छः-
- मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय बाहेक,
- त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा, कुनै मन्त्रीको एकल निर्णय (सामूहिक रुपमा नगरिएको), कुनै मन्त्रीले अपनाएको विभागीय नीति वा निर्णय सम्बन्धमा,
- पक्षपात लापरवाही मोलाहिजा स्वेच्छाचारिता बेवास्ता अक्षमता इत्यादी अख्तियार दुरुपयोगको विषयमा,आयोगले मन्त्रिपरिषद्को सदस्य उपर कारवाही चलाउन दफा ४ को उपदफा (४) को व्यवस्थाले बाधा नदिने।
उक्त नजिर सिद्धान्तले मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय बाहेक कुनै विभागीय मन्त्रीले एकल निर्णयमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न बाधा नपर्ने भनिएको छ। गच्छदारउपर मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णयबाट भएको हानि नोक्सानीका आधारमा निजउपर अभियोजन गरिएको नभई निजले एकल विभागीय मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपूर्वको प्रस्तावलाई स्वीकार गरी मन्त्रालयगत निर्णयमा गरे भएका काम-कारबाही एवं दिइएको निर्देशनको आधारमा अभियोजन गरिएको हो। विभागीय मन्त्रीबाट उक्त कार्य गरे भएको भन्ने प्रस्ट देखिन्छ।
यसरी प्रतिवादीहरूको एकआपसमा नियोजित योजनाअनुरुप प्रतिवादीहरूको सामूहिक मिलोमतोमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुर्याई सोको आडमा कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन सकिने उद्देश्य राखी कर्मचारीबाट प्रस्ताव पेस गर्न लगाई सोही प्रस्तावलाई विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा यी प्रतिवादीले स्वीकृति दिएपश्चात् नै उक्त प्रस्ताव कर्मचारीले अर्थात् सचिवले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको पुष्टि हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको रूपमा रहेको भनी गलत अर्थ लगाई कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवार बनाई राजनीतिज्ञलाई उन्मुक्ति दिने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला देहायका दृष्टान्त समेतका आधारमा बदरभागी छ।
- बेलायतमा मन्त्रीका रुपमा रहेका Jonathan Aitken (1999) लाई Saudi Arms deals मा संलग्न भएको विषयमा निजले तत्काल झुठा तर्क गरेका आधारमा Perjury and perverting the course of justice को मुद्दामा अभियोजन भएकोमा निजलाई१९९९ मा ठहर हुँदा १८ महिना कैद भएको थियो। (स्रोत:The Guardian, Tue 8 Jun 1999, 16.44 BST, 4.45 PM Update)।
- भारतमा लालु यादव विहारको मुख्यमन्त्री हुँदा Cattle Fodder मा सरकारी कोष दुरुपयोग गरेका आरोपमा अभियोजन भएकोमा २०१३ मा RailwayMinister हुँदा ५ वर्ष कैद सजाय भएको थियो।
- भारतमा २०१७ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको Cabinet मा A RajaTelecom Minister रहेका थिए। निजले जिम्मेवार मन्त्रीको हैसियतमा हुँदा 2G Spectrum Licences वितरण गर्दा बजार भाउ भन्दा कममा दिएका थिए। यो निर्णय Cabinetlevel बाट पनि भएको थियो। यसबाट Exchequer लाई Massive loss भएको थियो। मन्त्रीलाई Corruption and Conspiracy मा अभियोजन भएकोमा पछि प्रमाणको अभावमा निजलाई सफाइ दिएको देखिन्छ।
- भारतमा P. Chidambaram (2019) Finance Minister हुँदा INX Media लाई विदेशी लगानी स्वीकृत गरेका सो स्वीकृति Cabinet Level Financial Approvals बाट पनि भएको थियो। सो वापत घुस लिएका थिए।Corruption and Money Laundering case को आरोपमा अभियोजन भएकोमा हालसम्म सुनुवाइको क्रममा रहेको देखिन्छ।
यी उल्लिखित आधारमा मन्त्रीको भूमिका र क्याबिनेट मेम्बरको भूमिका फरक गरी फौजदारी कसुरमा अभियोजन भएको पाइन्छ। नीतिगत निर्णयको अक्षुण्णताको संरक्षण शुद्ध नीतिगत निर्णयमा मात्र नकी फौजदारी कसुरमा भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
यस्तै गच्छदारले अदालतसमक्ष बयान गर्दा प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाका लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने भनी उल्लेख भएको भनी सवाल जवाफ १० मा उल्लेख गरेको जिकिरको वैधानिक आधार देखिँदैन।
मन्त्रिपरिषद्को कार्य सम्पादन नियमावली, २०६४ बमोजिम जग्गाको हक स्वामित्व परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने क्षेत्राधिकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र नहुँदा नहुँदै बदनियत पूर्वक एवं बल पूर्वक अन्य मन्त्रालयबाट जग्गाको फायल झिकाइ त्यसमा टिप्पणी उठाउने र प्रस्ताव बनाउने काम गरे भएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन। एउटै कसुर गर्ने एक व्यक्ति उच्च पदस्थ भएको कारणले सफाइ पाउने आधार बन्ने र अर्को सोही कसुर गर्ने व्यक्ति तल्लो पदसोपानको भएको कारणले दोषी करार हुने आधार बन्ने गरी कानुनको व्याख्या हुन सक्तैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने नेपालको संविधानको धारा २३९ मा संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीबाहेक सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने गरी आयोगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरेको अवस्था छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को कानुनी व्यवस्था हेर्दा व्यवस्थापिका संसद वा त्यसको समिति, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारवाहीका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र अभियोजनको निर्णय नगर्ने गरी आयोगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरेको अवस्था छ।
प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा; नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले सामूहिक रुपमा नियोजित तवरले बदनियतपूर्वक यो यस प्रकारको भूमिका निभाई ललिता निवास क्षेत्रको उल्लिखित सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी गराई तथा हक हस्तान्तरण गरी गराई गैरकानुनी व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक निर्णय गरे गराएको भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट संकलित सबुद प्रमाणबाट उजागर हुन सकेको देखिँदैन।
यसको अर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुनु नै सर्वखत क्षम्य हुनु भन्ने हुन सक्तैन। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमध्ये जो जुन सदस्यको त्यस प्रकारको फौजदारी कसुरमा संलग्नता देखिन्छ, सोही व्यक्ति सजायको भागिदार हुनुपर्ने फौजदारी कानुनको सिद्धान्त हो। कसुर गर्ने व्यक्तिले अन्य व्यक्ति पनि आफूसरह कसुरदार ठहर हुनुपर्छ वा अरू व्यक्तिले पनि दण्ड पाउनुपर्छ भन्ने निजको जिकिरले कसुर गर्ने व्यक्तिको हकमा निजको त्यस प्रकारको तर्क सफाइको आधार बन्न सक्तैन।
मन्त्रिपरिषद्को सदस्यमध्ये सबुद प्रमाणबाट जोजो व्यक्ति कसुरमा संलग्न भएको पुष्टि हुन्छ, त्योत्यो व्यक्ति दण्डित हुनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्को सदस्यमध्ये जोजो व्यक्ति कसुरमा संलग्न भई निर्णय गर्न गराउन नियोजित तवरले झुटा तथ्य व्यहोरा उल्लेख गरी प्रस्ताव तयार गरी गराई मन्त्रिपरिषद्बाट बदनियतपूर्वक गैरकानुनी व्यक्तिगत लाभ लिई तथा लिने उद्देश्यले सामूहिक निर्णय गरे गराएको भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट संकलित सबुद प्रमाणबाट उजागर भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को कोही व्यक्ति सदस्य भएकै नाताले मात्र फौजदारी कसुर र सोको दण्डको दायित्वबाट प्रचलित नेपालको संविधान तथा अन्य कुनै कानुनबाट उन्मुक्ति पाउन कदापि सक्तैन।
यसरी प्रतिवादीहरूको सामूहिक मिलोमतोमा मन्त्रिपरिषद्को आडमा कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन सकिने आडमा कर्मचारीबाट प्रस्ताव पेस गर्न लगाई सोही प्रस्तावलाई विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा यी प्रतिवादीले स्वीकृति दिएपश्चात् नै उक्त प्रस्ताव कर्मचारीले अर्थात् सचिवले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको पुष्टि हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको रूपमा रहेको भनी गलत अर्थ लगाई कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवार बनाई राजनीतिज्ञलाई उन्मुक्ति दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको छ।
