नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको सातौँ महाधिवेशन असारमा हुने

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp-Image-2023-07-05-at-7.05.48-AM-1024x205
ntuc_U6oCxVsh5r

काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन असार ४ गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ । आइतबार युनियनले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै युनियनका महासचिव योगेन्द्र कुँवरले सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन असार ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने बताए । उनले नेपाली ट्रेड युनियन काँग्रेसको विधानतः सम्पन्न गर्नुपर्ने ७७ जिल्ला समिति, सात वटा प्रदेश र २७ वटा सम्बद्ध राष्ट्रिय आबद्ध संघहरुको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको पनि जानकारी दिए । उनले करिब १५ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरुको सहभागितामा नेपाली काँग्रेसका शीर्षस्थ नेतृत्व गण, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनका नेताहरु, नेपाल सरकार, रोगारदाता संघका विशेष प्रतिनिधिहरुको सहभागीतामा असार ४ गते दिउँसो १ बजे प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा महाधिवेशन उद्घाटन हुने बताए ।  उनले वर्तमान समयमा श्रमिकका मुद्दाहरु थप चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको र श्रमिकका आधारभूत अधिकार कटौती हुन थालेको बारेमा महाधिवेशनमा विशेष छलफल हुने बताए । उनले श्रम ऐनमा भएका व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै कार्यस्थलबाट श्रमिक कटौती गर्ने काम सुरु भएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

ताजा खबर

लोकप्रिय

विश्रामपुर बि.ओ.पी बरैनियाका सशस्त्र प्रहरीमाथि आर्थिक लेनदेन र तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप, निष्पक्ष छानबिनको माग

बारा, असार ५। बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी बरैनियामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी निरिक्षक सन्तोष चौलागाईंको कमाण्डमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक

पुरा पढ्नुहोस >

पर्सामा एसपी पाठकको९महिना कमाण्डः ४३करोडको अवैध तस्करीको सामाग्री बरामद, सिमानाकामा कडाईले तस्करहरु भागमभाग

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा प्रहरी उपरिक्षकको रुपमा सुदिप राज पाठकको कमाण्ड रहेको छ । पाठकको आगमनसंगै पर्सामा अवैध ओसारपसारका समान, समान ढुवानी गर्ने साधन र

पुरा पढ्नुहोस >

विश्रामपुर गाउँपालिका–२ बरैनियामा नाला निर्माणमा अनियमितताको आशंका, स्थानीयद्वारा निष्पक्ष छानबिनको माग

बारा, जेष्ठ १७ । बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका–२ बरैनियामा निर्माणाधीन नाला योजनामा अनियमितता भएको आशंका गर्दै स्थानीयवासीले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। मधेस प्रदेश का २५

पुरा पढ्नुहोस >