बीरगंज- १५ पुस
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच हाललाई इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध नगर्ने विषयमा सहमति भएको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार आइस्पानलाई पत्र पठाउँदै इन्टरनेट सेवा बन्द नगर्न आग्रह गरेपछि आइस्पानले भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई केही दिनका लागि सेवा जारी राख्न अनुरोध गरेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले हामीलाई शुक्रबार पत्र पठाएर सेवा नरोकिदिन अनुरोध गरेको थियो,’ आइस्पान अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने, ‘त्यसपछि हामीले भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई केही दिन कन्सिडर गरिदिनुस् भनेर इमेल गरेका छौं । शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले उताबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।’ भारतीय कम्पनीले आफूहरूको अनुरोध स्वीकार गर्छन्/गर्दैनन्, यकिन नभएको पराजुलीले जनाए ।
नेपाली नेटवर्क सेवा प्रदायकले विगत १० महिनादेखि ब्रोडब्यान्ड खरिदको भुक्तानी दिन नसकेपछि भारतका टाटा, एयरटेल र सिफीले नेपालमा इन्टरनेट बन्द गरिदिने चेतावनी दिएको आइस्पानको निष्कर्ष छ । डिसेम्बर ३१ भित्र केही रकम तिर्न भनेकामा सरकारले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोकिदिएकाले रकम तिर्न नपाएको आइस्पानले जनाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच बेरुजुको विषयमा विवाद बल्झिएसँगै ७५ प्रतिशतसम्म इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने आइस्पानले घोषणा गरेको थियो ।
सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भनिएको करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु चुक्ता नगरेकाले मुद्रा सटहीमा सहजीकरण नगरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय जनाएको छ । बेरुजु चुक्ता नहुन्जेल सहजीकरण नगर्ने भन्दै मन्त्रालयले यसअघि प्राधिकरण र सेवा प्रदायक दुवैलाई पत्र पठाइसकेको छ । यस विषयमा मन्त्रालयले एक समिति नै बनाएर अध्ययनसमेत गरेको थियो । यस विषयमा खोजी गर्नुका साथै कैफियत भए पत्ता लगाई नियमनको काम गर्न र बक्यौता भए उठाउन भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सुझाएको थियो ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले यस विषयमा प्राधिकरणको स्पष्ट धारणा नआएको र नियामकले बक्यौता छैन भनेको खण्डमा मात्रै मन्त्रालयले मुद्रा सटहीलगायतको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् । यसबीच प्राधिकरणले मंसिर १५ मा देशभरका ३० वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सूची नै निकालेर तिनले केही वर्षको रोयल्टीसहित अन्य बक्यौता रकम नतिरेको हुनाले सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको थियो । अटेर गर्ने सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख थियो । त्यसपछि केही सेवा प्रदायक सम्पर्कमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सेवा प्रदायकले भने तिर्नै नपर्ने रकम तिर भन्दै मन्त्रालयले अड्डी लिएको बताउँदै आएका छन् । गत वर्ष वैशाखमा पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच बेरुजुका विषयमा विवाद हुँदा सेवा प्रदायकले देशरभर इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यति बेला आइस्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तह चुनावका बेला देश इन्टरनेटविहीन हुन सक्ने बताएको थियो । देशभर इन्टरनेट पूर्ण रूपमा बन्द भए त्यसको जिम्मेवार सरकार हुने भन्दै आइस्पानले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नभएको गुनासो गरेको थियो ।
विदेशी मुद्रा सटहीका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन भन्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले मंसिर १९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पत्र पठाएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले १०३ दिनदेखि विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी स्वीकृति प्रदान नगरेका कारण इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको पत्रमा उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंसिर २२ मा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखी सेवा प्रदायकको सो समस्या सम्बन्धमा सहजीकरण गरिदिन भनेको थियो ।
विवादको जरो
कर विवादको सुरुवात ०७५ सालबाट भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट भाषणमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क (टीएससी) लिने घोषणा गरेका थिए । त्यसअघि ब्रोडब्यान्ड सेवामा टीएससी थिएन । यससँगै इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि भएकोबारे सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ग्राहकलाई सूचना पठाएपछि यसको चौतर्फी विरोध भयो । लगत्तै सरकारले मूल्य समायोजन समिति बनाएर सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन पाउने र त्यसमा टीएसएसी नलगाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यति बेला सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पठाएको पत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेटबाहेकका अन्य गैरदूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि भएको दूरसञ्चार नियमावलीको नवौं संशोधनमा आईएसपीहरूले ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन पाउने उल्लेख भए पनि दूरसञ्चार सेवा भनेको के हो वा के होइन भनेर स्पष्ट खुलाइएको छैन । तथापि नियमावलीको अनुसूचीमा मर्मतसम्भार सूचीकृत नभएकाले यो गैरदूरञ्चार सेवा भएको आईएसपीहरूको बुझाइ छ । आर्थिक ऐन ०७७ मा पनि मर्मतसम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) नलाग्ने उल्लेख भएको उनीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि महालेखापरीक्षकको ५५, ५६ र ५८औं प्रतिवेदनले सञ्चार मन्त्रालयका नाममा लगातार दूरसञ्चार बेरुजु देखाएपछि विवाद चुलिँदै आएको हो ।
मन्त्रालयले बेरुजु चुक्ता गर्न ताकेता गरेपछि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालेको थियो । सर्वोच्चले ०७७ असारमा बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश दियो । तर ०७८ सालमा प्रकाशित महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले ग्राहकसँग असुलेको मर्मतसम्भार र सपोर्ट चार्ज गरी दुई अर्ब ७३ करोड ७० लाख र त्यस रकमबापत हुने ४ प्रतिशत रोयल्टी करिब १० करोड दाखिला गर्नुपर्ने पुनः औंल्यायो ।
उता, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको २१ र २२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भने मर्मतसम्भारबापत ग्राहकसँग लिइने शुल्कमा कर नलाग्ने भनिएको छ । ‘लेखा समितिको एउटा प्रतिवेदनमा सपोर्ट चार्ज, वार्षिक मर्मतसम्भार, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने भएकाले बेरुजु लगतहटाउनू भने पनि अर्को प्रतिवेदनमा असुल गर्नु भनिएकाले समितिकै बुझाइमा अलमल देखिन्छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन् ।
सेवा प्रदायकहरूले प्रतिमहिना करिब ५० करोड रुपैयाँको ब्यान्डविथ भित्र्याउँदै आएका छन् । तिनले भारतीय कम्पनीलाई १० महिनाको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवा मानिएकाले विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाउन नपाइने सेवा प्रदायकको भनाइ छ । बेरुजुसम्बन्धीको यो विषय केही कानुनी जटिलता, सेवा प्रदायकसँग सरकारको प्रतिबद्धता र त्यसले सिर्जना गरेको विवाद भएको प्राधिकरण नेतृत्वको बुझाइ छ ।
