काठमाडाैं । मधेश प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन तीन सय १० सहकारी संस्थाबारे खोजबिन थालेको छ । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत असोजमा प्रदेश सहकारी ऐन, २०७९ र २५ फागुनमा सहकारी नियमावली, २०८० जारी भएपछि खोजबिन गर्दा तीन सय १० वटा सहकारी गायब भएको फेला परेको जनाएको छ ।
सम्पर्कमा नरहेका सहकारीलाई सम्पर्कमा आउन सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यदि सूचना जारी गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएमा ती सहकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । सम्पर्कविहीन हुनेमा सिराहाका एक सय २१, सप्तरीका ९४, धनुषाका ५६ र महोत्तरीका ३९ सहकारी छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत मंगलबार सूचना जारी गर्दै सम्पर्कविहीन सहकारीलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेको छ ।
ती सहकारी संस्था सम्पर्कमा नरहेको, विवरण नबुझाएको, कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध नभएको र कोपोमिसमा आबद्ध भएकाले पनि प्रतिवेदन पेस नगरेको तथा पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिस्ट्रार राममणि अधिकारीले जानकारी दिए ।
सहकारी ऐन, २०७९ र सहकारी नियमावली, २०८० लागू भएपछि मधेश सरकारलाई आठ सय २२ वटा सहकारी संस्था हस्तान्तरण गरिएको थियो । ती सहकारीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सहकारी महाशाखामा आफ्ना मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गरेपछि त्यसको फाइदा उठाउँदै सहकारीहरू आफूखुसी सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
