प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमातहत ल्याइएका राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रभावकारी कामका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएका यी तीन निकायले जनताको कामलाई ध्यान नदिएको भन्दै ओली असन्तुष्ट भएका हुन्।
राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कर्मचारीहरूले व्यापारीहरूलाई दुःख दिने गरेको, बिचौलियाको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेपछि ओली ती विभागको कामप्रति असन्तुष्ट भएका हुन्।
भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा विभागका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा उनले ती तीन निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
अर्कातर्फ राष्ट्रिय अनुसन्धानले राम्रोसँग सूचना संकलन गर्न नसकेको, मुलुकमा तस्करी बढ्न थालेको, आपराधिक गतिविधिका सूचनामा संयन्त्र कमजोर भएको, मुलुकको गुप्तचरी व्यक्तिकेन्द्रित हुन थालेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ फागुन १६ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएर राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई थप शक्तिशाली बनाउने भने पनि त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र परिचालनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको बताइएको थियो। तर ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग’को सुदृढीकरण नीतिगत तहमै अल्मलियो। ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएको गुप्तचरी संयन्त्रलाई अन्य प्रधानमन्त्रीहरूले विपक्षी नेताको चियोचर्चो गर्न प्रयोग गरेको भन्नेमा पनि उनको असन्तुष्टि छ।
भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुँदा ‘तपाईंको गुप्तचरी संयन्त्र कता थियो’ भनी प्रश्न गर्दा ‘भन्सार र अध्यागमनले हेर्ने’ भन्दै थापा पन्छिएका थिए। ‘अध्यागमन हेर्न त अध्यागमन विभाग नै खडा गरिएको, भन्सार हेर्ने भन्सार विभाग रहेको अवस्थामा तपाईंहरूले त्यस्तो अपराध थाहा नपाउने हो भने किन त्यहाँ बसेको ?’ भन्दै मुख्य अनुसन्धान अधिकृत थापालाई ओलीले प्रश्न गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ ९ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गुप्तचरी मात्रै नभई काउन्टर इन्टेलिजेन्स अर्थात् प्रतिगुप्तचरीसमेत गर्न सक्नुपर्ने नत्र त्यो संस्थालाई यत्तिकै राख्नुको अर्थ नहुने भन्दै तुरुन्तै परिणाम दिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। गुप्तचरीमा कमजोरी देखिए कसैलाई पनि नछाड्ने चेतावनी पनि उनले दिएका थिए।
अर्कातर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कसुर आकर्षित नै नहुने उजुरीमा व्यवसायी र कर्मचारीलाई बोलाएर सम्पत्ति विवरणको ‘फाराम भराउने’ र ‘तर्साउने’ गतिविधि गरिरहेको विषयमा आफू जानकार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विशिष्टीकृत कसुर हेर्ने गरी स्थापना गरिएको सो विभागले नियमित रूपमा सरकारी कर्मचारी र मध्यम तहका व्यवसायीहरूलाई विभागमा बोलाएर छद्म उजुरी बनाएर सम्पत्ति विवरण फाराम भराउने र अनधिकृत सम्पत्ति देखिएको भन्दै तर्साउने गरिरहेको पाइएको समाचार आएको थियो।
विभागले आफैं उजुरी सिर्जना गरेर त्यसैका आधारमा व्यक्तिहरूलाई बोलाउने र तर्साउने गरेको व्यवसायी र कर्मचारीले गुनासो गरेपछि ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको काम र कर्तव्य र अधिकार तथा प्रभावकारी कामबारे चर्चा गर्दै अहिले गरिरहेको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
तत्कालीन महानिर्देशक पुष्पराज शाहीको निर्देशनमा विभागका अधिकारीहरूले आफ्नो काम गरिरहेका कर्मचारी र व्यवसायीहरूलाई केरकार गरेपछि यो विषयले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रवेश पाएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल ट्रस्टलगायत कार्यालयलाई तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्तिको दुरूपयोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ किलोसम्म सुन तस्कारी भएका घटना स्मरण गराउँदै सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठुलो राजस्व गुमाएको र बेथिति हुर्किएको दाबी गरेका थिए।
‘अब त्यस्ता गतिविधि सह्य हुँदैन, तस्करी भइरहन सम्भव छैन। तपाईंहरू जसको जे जिम्मेवारी हो, त्यो पूरा गर्न दृढताका साथ लाग्नुस्। कार्यक्षेत्र निर्धारणमा समस्या भए पनि ल्याउनुस्। देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउनुस्। जनतालाई आशा र विश्वास दिने काम गर्नुस्। आफ्नो प्रभावकारी औचित्य स्थापित गर्न नसक्ने हो भने भने जागिर खान मात्रै राज्यका निकायहरू खडा गरेर राखिरहनुपर्छ भन्ने छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले कडा शब्दमा भने।
उनले ६ वर्षअघि आफूले नै राम्रोसँग काम गरुन् भनेर नै ती निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा ल्याइएको स्मरणसमेत गरे। उनले विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुँदा कसैले थाहा नपाउने पनि संयन्त्र हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
अर्कातर्फ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम हाजिर टिप्ने मात्रै रहेको भन्दै यस्ता संस्थाको कार्य औचित्य पुष्टि गर्न आग्रह गरेका थिए। सर्तकता केन्द्रतर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दूध नदिने भैंसीलाई घाँसकुँडो मात्रै खुवाएर राख्न सम्भव नभएको र त्यसलाई औचित्य हुनेगरी अर्को निकायमा लगेर काम दिने बताएका थिए।
