काठमाडौं : संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन भएको दुई महिनाभन्दा बढी भएको छ।
गत साउन १७ गते मध्यरातमा सुशासन, संविधान संशोधनलगायतका मुद्दासहित कांग्रेस-एमालेले सहमति गर्दै नयाँ सरकार गठन गरेका हुन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले साउन ३१ मा शपथ ग्रहण गरेको थियो। तर, सुशासनको नारा बोकेर चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले अझै आफ्नो क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर, अहिले त्यसतर्फ उनले कुनै चासो नै देखाएका छैनन्।
यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार सबैले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिसकेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हेर्न मिल्नेगरी मन्त्रीहरूबाट विवरण पेश भइसकेको उनले बताए।
तर, सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उनको भनाइ छ।
जानकारहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय नगरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनुभन्दा अघि र बिदा भएपछिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु स्वयंको पनि दायित्व हो।
सरकारले २०७५ असार २० गते प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ।
यस्तो विवरण दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ। तर, सार्वजनिक गर्न कानूनीरूपमा बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन।
राज्यको कोषबाट तलब सुविधा लिएको जोकोहीले पनि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको भनाइ छ।
‘सरकारी सुविधामा बसेकाहरूले सम्पत्ति विवरण लुकाउन मिल्दैन। झन् मन्त्रीहरूले त सार्वजनिक गर्नै पर्यो’, उनी भन्छन्, ‘यो त नैतिकतासँग जोडिएको कुरा हो।’
सार्वजनिक पदधारण गरेकाले सम्पत्ति विवरण लुकाउन खोजे त्यसमा आंशका गर्नुपर्ने अवस्था हुने उनको भनाइ छ।
गत साउन ३१ गते ओलीसहित २२ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए। त्यसको १८ दिनपछि ३ राज्यमन्त्री थपिएका थिए।
