नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बेयरर चेक साट्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै अब कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको सेवा वा वस्तुको खरिद–बिक्री तथा अन्य कारोबार अनिवार्य रूपमा बैङ्किङ माध्यममार्फत गर्नुपर्नेछ।यसअघि २०७४ साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको नगद कारोबार वैधानिक थियो। करिब आठ वर्षपछि सरकारले राष्ट्र बैंकको परामर्शमा उक्त सीमा घटाएर ५ लाख रुपैयाँ कायम गरेको हो।मङ्सिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पुस २४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंकहरूलाई सर्कुलर जारी गरी यो व्यवस्था तत्काल लागू गरेको जनाएको छ।चेक कारोबारमा कडाइअब पाँच लाखभन्दा बढीको चेक ‘एसी पे’ (Account Payee) हुनुपर्नेछ। यस्तो चेक लिएर आउने व्यक्तिलाई बैंकले सिधै नगद भुक्तानी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।किन यस्तो निर्णय?निर्णय मुख्यतः सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारणलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार सरकारले राष्ट्र बैंकको परामर्शमा नगद कारोबारको सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीलाई प्रवर्द्धन, कारोबारमा पारदर्शिता र अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।नेपाल फागुनदेखि एफएटीएफ (FATF) को ग्रे लिस्टमा परेकाले त्यसबाट बाहिर निस्कने उद्देश्यले सरकारले कडाइ गरेको हो। एफएटीएफको आगामी पूर्ण बैठक फेब्रुअरी ९–१३, २०२६ मा मेक्सिको सिटीमा हुने र त्यसमा नेपालको प्रगति समीक्षा गरिनेछ। पर्याप्त सुधार देखिएमा जुन वा अक्टोबर २०२६ मा ग्रे लिस्टबाट हट्ने सम्भावना रहेको छ।अपवाद के–के छन्?नियम सबै अवस्थामा लागू नहुने गरी केही अपवाद राखिएका छन्।बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा विदेशी मुद्रा सटहीबैंकबाट लिएको कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानीवित्तीय संस्थाबीचको नगद कारोबारस्रोत र प्रयोजन खुलाएर पाँच लाखभन्दा बढी नगद बोक्ने वा ओसारपसार गर्नेविशेष कारण देखाई निवेदन दिएमा सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानीअपेक्षा र चुनौतीनयाँ व्यवस्थाले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, ठूला कारोबार गर्ने व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई प्रारम्भिक चरणमा केही असहजता हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
