सरकारी कर्मचारीको राजनीतिक सक्रियतामाथि प्रश्न उठ्यो

विश्रामपुर — विश्रामपुर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अलि अकबर हुसेन सरकारी जिम्मेवारीमा रहँदै राजनीतिक मनोनयन टोलीमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर स्थानीय तहमा व्यापक प्रश्न र बहस सुरु भएको छ। सरकारी कर्मचारीको राजनीतिक तटस्थता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक आचारसंहितामाथि यस घटनाले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ।सरकारी तलब–सुविधा लिने कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा खुलेआम संलग्न हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा प्रचलित कानुन र नियमावली स्पष्ट रहेको बताइँदै आए पनि, उक्त घटनाले कानूनको कार्यान्वयन र निगरानी संयन्त्र कति प्रभावकारी छन् ? भन्ने विषयलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार, हुसेन आफू भोटर नै नभएको पालिकासँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय देखिनु सामान्य विषय नभई गम्भीर हस्तक्षेपको रूपमा हेरिनुपर्ने विषय हो। “सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र र दायित्वभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक भूमिकामा देखिनु कुन ऐन र नियमअनुसार वैध हो ?” भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन्।यस घटनासँग सम्बन्धित भएर स्थानीयस्तरमा निम्न प्रश्नहरू सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका छन्—सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन दिने वा नदिने कानुनी व्यवस्था के हो ?सरकारी पदमा रहँदै राजनीतिक मनोनयन प्रक्रियामा सहभागी हुनु प्रशासनिक आचारसंहिताविपरीत हो कि होइन ?यति गम्भीर विषयमा पनि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला कार्यालयहरू किन मौन देखिएका छन् ?स्थानीय बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने भन्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ— “प्रश्न उठाउनु अपराध होइन, तर यस्ता विषयमा मौन बस्नुले गलत अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्छ।”यस विषयले विश्रामपुर गाउँपालिकाको प्रशासनिक निष्पक्षता, सुशासन र सार्वजनिक विश्वासमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ। समयमै स्पष्टिकरण र आवश्यक कारबाही नभएमा यसले भविष्यमा सरकारी संयन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहेको स्थानीयवासीहरूको चिन्ता छ।अब सबैको ध्यान सम्बन्धित निकायले यस विषयलाई कसरी लिन्छ, कानून र आचारसंहिताको पालना सुनिश्चित गर्न कस्तो कदम चालिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएको छ।