बारा, विश्रामपुर — बारा जिल्लाको विश्रामपुर गाउँपालिकाको सामाजिक शाखामा कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको गम्भीर आरोप स्थानीय बासिन्दा तथा सञ्चारकर्मीहरूले लगाएका छन्।
स्थानीयहरूको गुनासो अनुसार सामाजिक शाखा प्रमुख अली अकबर हुसेनले सरकार परिवर्तनपछि सूचीकृत केही गैरसरकारी संस्थाहरूसँग ५५ प्रतिशत कमिसनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप छ। गाउँपालिकाको सामाजिक शाखाबाट विभिन्न वडामा कृषि, जनचेतनामूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको देखाइए पनि वास्तविक रूपमा जनतालाई सीप नदिई कागजमा मात्र कार्यक्रम देखाइएको स्थानीयहरूको भनाइ छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार “जिएनजी आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भएदेखि भ्रष्टाचार अझै खुलेआम भएको” उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले सामाजिक शाखाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएको, जनतालाई गुमराहमा पारेर गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र शाखा प्रमुखले आफ्नै खल्ती भर्ने काम मात्र गरेको दाबी गरेका छन्।
सूचना माग्दा आलटाल र अटेर गरेको आरोप
सञ्चारकर्मीहरूले कार्यक्रमको उपलब्धि, खर्च विवरण तथा जनताको सहभागिताबारे जानकारी माग्दा शाखा प्रमुख अली अकबर हुसेनले बारम्बार आलटाल गर्ने, सूचना नदिने तथा सम्पर्क गर्न असहयोग गर्ने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।स्थानीयहरूले सामाजिक शाखामा राजनीतिकरण भएको र सरकारी कर्मचारी भएर पनि राजनीतिक प्रभावमा काम गरेको गुनासो गरेका छन्। “जनताको करबाट आएको बजेट जनताको हितमा प्रयोग नभई केही व्यक्तिको स्वार्थमा प्रयोग भएको छ,” स्थानीय एक जनप्रतिनिधिले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए।
जनतामा निराशा र आक्रोश
सीपमूलक कार्यक्रम कागजमा सीमित भएको र वास्तविक रूपमा जनताले कुनै सीप नपाएको भन्दै स्थानीय जनता निराश बनेका छन्। उनीहरूले यस्ता कार्यक्रमले बेरोजगारी घटाउने र आयआर्जन बढाउने उद्देश्य राखिए पनि वास्तविक प्रभाव नदेखिएको बताएका छन्।
कारबाही माग
स्थानीयहरूले यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीमाथि सम्बन्धित निकायले किन कारबाही नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस विषयमा छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
शाखा प्रमुखको प्रतिक्रिया लिन प्रयास
यस विषयमा सामाजिक शाखा प्रमुख अली अकबर हुसेनसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उहाँले पटक–पटक सम्पर्कमा नआएको तथा स्पष्ट जानकारी दिन अस्वीकार गरेको सञ्चारकर्मीहरूको भनाइ छ।
