रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने माथि सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत अभियोगपत्र दर्ता भएपछि उनको सांसद पद स्वत निलम्बनमा परेको छ ।
लामिछाने सांसदबाट निलम्बन भएपछि रास्वपाका संसदीय दलको नयाँ नेता चुन्नुपर्ने बाध्यता रास्वपालाई आइपरेको छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्यका रुपमा भूमिका पूरागर्न अयोग्य व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको सभापति भैरहन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ ।
लामिछाने माथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्ड्रिङ निवारण ऐनको दफा २७ मा उल्लेख गर्दे लामिछानेको विषयमा प्रहरीले संघीय संसदको सभामुखलाई पत्र पठाएको छ ।
ऐनको दफा २७ मा भनिएको छ, प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधि र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएमा सो मुद्दाको किनारा नभएम्म त्यस्ता कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वत निलम्बन भएको मानिने भन्ने उल्लेख भएकाले गर्दा रवि स्वत निलम्बनमा परेका छन् ।
संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरेले ऐनको दफा २७ मा भनिए बमोजिम र दफा २२ लाई देखाएर संसदबाट रवि लामिछानेलाई निलम्बन गरेका छन् । लामिछाने संसदीय दलको नेतासमेत भएकाले उनी निलम्बनमा परेपछि अब रास्वपाले संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
लामिछानेको सभापति पदमाथि नै अहिले प्रश्न उठेको मात्र छैन, नैतिक प्रश्न समेत उठेको छ । पार्टी गठन गर्दा रास्वपाले पूराना पार्टी भन्दा फरक ढँगले र फरक कार्यशैलीमा चल्ने भनेर गठन भएको पार्टीका सभापति नै अभियुक्त भएकाले यस्तो अवस्थामा जनतामा अब कस्तो सन्देश जाला ?
अभियोग लागेका व्यक्ति सांसदका रुपमा काम गर्न नपाउने भएपनि सांसदहरू रहेको राजनीतिक दलको प्रमुख हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख नभएकाले गर्दा रास्वपाले रवि लामिछानेलाई नै सभापतिमा राखि राख्न सक्छ ।
तर, अभियोग लागेका व्यक्तिले सफाई नपाएसम्म पदमा रहिरहनु भनेको फरक ढँगले पार्टी सञ्चालन गर्दछौँ भनेर आफैँले घोषणा गरेको प्रतिवद्धता विरुद्धको कार्य हो भन्ने प्रश्न समेत उठ्न सक्छ ।
जसले गल्ती गरेपनि गलहत्याएर निस्कासन गरिन्छ : रवि
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कास्की प्रहरीले जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
रविमाथि कास्की, रुपन्देही, चितवन, वीरगञ्ज र काठमाडौका सहकारीहरूको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको आरोप लाग्दै आएकोमा कास्की प्रहरीले छानविन र अनुसन्धान सकेर पुसमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
अब सो मुद्दाका बारेमा कास्की जिल्ला अदालतमा बहस पैरवी हुने भएको छ । चितवन, विरगञ्ज, रुपन्देही र काठमाडौ प्रहरीले समेत रविको बयान लिई सकेको र त्यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरीरहेका हुनाले यी जिल्लाहरूमा समेत प्रहरीले रविमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सक्ने सम्भावना भएकाले रवि तत्काल रिहा हुन सक्ने सम्भावना न्युन रहेको जानकारहरूले बताएका छन् ।
गोर्खा मिडिायमा लगेर रकम अपचन गरिएको र बचतकर्ताहरूले आफूले सहकारीमा राखेको रकम नपाएको हुनाले तत्काल सहकारी ठगी प्रकरणको समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । रवि लामिछानेले पार्टी गठन गर्दा पुराना पार्टीभन्दा फरक कार्यशैलीमा पार्टी सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरका थिए ।
त्यसै अनुरुप उनले मन्त्री बन्नका लागि सभापति लामिछानेको कोर टिमले आफूसँग २ करोड मागेको आरोप रास्वापाका तत्कालिन सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले लगाएका र उनले मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईसँग २ करोड मागेको अडियो बाहिरिएपछि श्रेष्ठलाई कारबाही गरिएको खबर अभियान साप्ताहिकमा छ ।
रास्वपा पराना पार्टीजस्तो नभएको नेपाली जनताले आशा गरको पार्टी भएकाले गर्दा आफूले गल्ती गरे पनि गलहत्याएर पार्टीबाट निस्कासन गर्नुपर्ने भन्दै रविले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएको थिए ।
भ्रष्टाचार विषय हाम्रो होइन र गराई सँधै एउटै हुन्छ, चाहे जोसुकै होस् । त्यसमा सरोकारको विषय हुँदैन भने रवि कसरी पार्टी सभापति रहिरहन्छ त ? अहिले प्रश्न भनेको यही हो ।
