राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।
सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जनाएकी छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरेका हुन्। संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको जनाइएको छ। पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश मार्फत सहकारी सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।
प्राधिकरणले सहकारीसँग सम्बन्धित विवाद पनि हेर्नेछ। त्यस्तै, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता लगायत व्यवस्था पनि गरिएको छ।
