अनुमति विना सञ्चालित विद्यालयमा बालबालिका भर्ना नगर्न अनुरोध

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp-Image-2023-07-05-at-7.05.48-AM-1024x205
educations-1024x478-1

वीरगंज | अनुमति विना नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी शिक्षण संस्थामा आफ्ना बालबालिका भर्ना नगर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

कतिपय निजी विद्यालयले अवैध रूपमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुलिरहेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

आइतबार एक सूचना प्रेसित गर्दै सूचीकृत नभएका शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

‘आईबी, सीबीएसई लगायत विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा मन्त्रालयको अनुमति विना विद्यालय सञ्चालन भइरहेका भनी विभिन्न गुनासो आइरहेकोप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ’ सूचीकृत शिक्षण संस्थाको सूची सार्वजनिक गरिएको सन्देशमा भनिएको छ, ‘यहाँ सूचीकृत विद्यालयहरू बाहेकका शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिरहेकाले आफ्ना बालबालिकालाई त्यहाँ भर्ना नगर्न, नगराउनुहुन मन्त्रालयको अनुरोध छ ।’

अनुमति लिएका ४९ शिक्षण संस्थाहरूमध्ये ३० वटा ए-लेभल (बेलायत), २ वटा इन्टरनेसनल ब्याकलरियट (स्वीट्जरल्याण्ड), १३ वटा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (भारत) र ४ वटा कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा सञ्चालित रहेको मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक सूचीमा उल्लेख छ ।

ताजा खबर

लोकप्रिय

कवही गोठ नाकाबाट दिनहुँ तस्करी मौलाउँदै, सुरक्षा निकायमाथि मिलेमतोको गम्भीर आरोप

बारा — बारा जिल्लाको स्वर्ण गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने कवही गोठ नाकाबाट पछिल्लो समय व्यापक रूपमा तस्करी मौलाएको आरोप स्थानीयवासीहरूले लगाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल

पुरा पढ्नुहोस >

जितपुरमा प्रहरीद्वारा अवैध असुलीको आरोप, व्यापारी त्रसित

बारा, जितपुर — नेपाल प्रहरी अन्तर्गत पर्ने ईलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरका इन्चार्ज प्रहरी बरिष्ठ नायब निरीक्षक प्रमोद साहमाथि स्थानीय व्यापारीलाई आतंकित बनाउँदै अवैध असुली तीव्र

पुरा पढ्नुहोस >

जितपुरमा प्रहरीद्वारा अवैध असुलीको आरोप, व्यापारी त्रसित

बारा, जितपुर — नेपाल प्रहरी अन्तर्गत पर्ने ईलाका प्रहरी कार्यालय जितपुर का इन्चार्ज प्रहरी बरिष्ठ नायब निरीक्षक प्रमोद साहमाथि स्थानीय व्यापारीलाई आतंकित बनाउँदै अवैध असुली

पुरा पढ्नुहोस >